Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार लेकर आयी ये नयी योजना देखिये लाभ

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के बारे में कृषि मंत्रालय ने इस बार कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-2023 में 56. 8 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम लागू होने के बाद से आठ वर्षों में, किसानों से 23.22 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। किसानों को मोदी सरकार का यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है और किसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वे जानते हैं कि इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है।

सरकार देश में किसानों के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू कर रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2023-24 में कार्यक्रम के लिए किसान पंजीकरण में 27% की वृद्धि हुई। इस योजना के तहत, किसानों को प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम भुगतान पर 500 रुपये बीमा प्रीमियम के रूप में भुगतान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कृषि मंत्रालय ने यह कहा कि इस वर्ष 2023-2023 में 568 मिलियन किसानों को उनके द्वारा लाभ प्रदान किया गया। और यह कार्यक्रम लागू होने के बाद से आठ वर्षों में, किसानों से 23.22 मिलियन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस राशि में से 23.22 लाख किसानों को मुआवजा दिया गया।

बहुत ही तेजी से बढ़ रहे है अब किसानों के आंकड़े

इस वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। 2021-22 वाले कार्यक्रम मैं आवेदन करने वाले किसानों की संख्या में इस बार 33.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद 2022/23 में आवेदनों लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

इस बार किसानों ने 31,130 करोड़ रुपये का निवेश किया है। और इसके बदले में किसानों को 1,55,977 करोड़ रुपये का भुगतान भी सरकार के द्वारा किया गया। किसानों को इस से मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी के कारण किसान भी अब इस योजना से जुड़ रहे हैं।

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कब हुई थी Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की शुरुआत

इस प्रणाली ने 2016 में काम करना शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसलों का बीमा भी करा सकते हैं और नुकसान की स्थिति में सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रणाली के लिए बैंक या कृषि विभाग में आवेदन करना संभव है।